बिलासपुर। बिलासपुर में राजस्व मामलों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर हाईकोर्ट ने कलेक्टर अवनीश शरण और एसडीएम से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। मंगलवार को हाईकोर्ट में अफसरों को शपथपत्र प्रस्तुत करना है। लिहाजा, एक दिन पहले कलेक्टर ने हाईकोर्ट को दिखाने के लिए पटवारी समेत 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल, याचिकाकर्ता रोहिणी दुबे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि उसने तहसील कार्यालय बिलासपुर में डायवर्जन के लिए आवेदन दिया है। प्रकरण को लेकर सुनवाई नहीं की जा रही है। तहसील कार्यालय से कोई सूचना भी नहीं दी जा रही है।
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि डायवर्जन की फाइल आगे बढ़ाने और काम कराने के एवज में तहसील कार्यालय से राशि की मांग की गई थी। इसकी शिकायत तहसीलदार से करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। याचिका में आरोप लगाया गया है कि तहसील कार्यालय में राजस्व प्रकरणों के निराकरण को लेकर भारी गड़बड़ी की जा रही है। एसडीएम कार्यालय भी इसी कैंपस में है। इसके बाद भी बेधड़क उगाही की जा रही है, जिसके कारण लोग परेशान हैं। शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आम आदमी की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है।
